मौलिक हकसम्बन्धी कानुन छिटो बनाउन सांसदको माग
सुशासन नेपाल
काठमाडौं। संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएका रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आवासलगायत हक कार्यान्वयनक लागि कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले छिटो आवश्यक कानुन बनाउन सांसदले माग गरेका छन्।
विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफल अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटको छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले संविधानमा मौलिक हकमै राखिएका विषयका कानुन संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले २०२८ सालको शिक्षा ऐन अझै संशोधन नहुनुले दुई थरीको जनशक्ति निर्माण भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। बुढानीलकण्ठ स्कुल भ्रष्टाचारको अखडा भएको भनी अभिभावकले गुनासो गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा सांसदहरु ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रकाश अधिकारी, शेरबहादुर कुँवर, अब्दुल खान, अरुणकुमार चौधरी, योगेन्द्र मण्डललगायतले युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकासका विषयमा विचार राखेका थिए।
विसं २०७७ सालमा जारी भएको खेलकुद ऐन, वृहत् रुपमा आउन नसकेको भन्दै उनिहरुले खेलकुद परिषद्लाई राजनीतिक अखडाका रुपमा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो।
- रासस
